नई दिल्ली । उद्योग के शीर्ष निकाय नैसकॉम और केंद्रीय मंत्रियों ने शुक्रवार को देश में चार श्रम संहिताओं को लागू करने के केंद्र के फैसले की सराहना की। केंद्रीय मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक निर्णय को सुरक्षित व सम्मानजनक वर्कप्लेस सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र के इस कदम को श्रम सुधारों का नया अध्याय बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबल कोड्स श्रमिकों को सशक्त बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और सुरक्षित व सम्मानजनक वर्कप्लेस सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा कि ये सुधार नारी शक्ति से लेकर युवा शक्ति को नए अवसर देने के साथ ही ‘विकसित भारतÓ के संकल्प को गति देंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह सुधार केवल बदलाव भर नहीं बल्कि पीएम मोदी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने एक्स पर देश में नई श्रम संहिताएं लागू होने के साथ सुधारों की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने लिखा, सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 प्रतिशत हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी और 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी जैसे नियम पेश किए गए हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि ये नए श्रम सुधार ‘आत्मनिर्भर भारतÓ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नए श्रम सुधारों को ‘विकसित भारतÓ का आधार स्तंभ बताया।केंद्रीय मंत्री पुरी ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नए श्रम सुधार विकसित भारत के आधार स्तंभ हैं और श्रमिकों के जीवन में बड़े बदलाव लाने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा को गति प्रदान करेंगे। नैसकॉम ने लेबर कोड को लेकर कहा कि सरकार का यह कदम भारत के लेबर फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने की चल रही कोशिशों में एक अहम पड़ाव है।
नैसकॉम ने कहा, बिजनेस लीडर्स के लिए इसका मतलब है कि नए फ्रेमवर्क में बदलाव स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंस्ड होगा और हम एक आसान बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। उद्योग के शीर्ष निकाय ने कहा कि आर्थिक नजरिए से ये कोड सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, काम की जगह पर सुरक्षा-स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं और सैलरी और नौकरी की शर्तों को साफ शब्दों में बयां करते हैं।
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