दुर्ग/ नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना एवं नवीन कृषि विपणन अवसंरचना (न्यू-एएमआई ) योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य शासन के कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी विभाग एवं विभिन्न बैंकों ने भाग लिया। इन दोनों योजनाओं पर किसान लाभार्थियों को उपलब्ध ब्याज सहायता एवं सब्सिडी की जानकारी साझा की गयी एवं किसानो को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया गया।
भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध है। साथ ही भारत सरकार ने इस निधि के अंतर्गत ऋण की दर अधिकतम 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक निर्धारित की है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा ऋण प्रकरणको भारत सरकार के (एआईएफ) पोर्टल (www.agriinfra.dac.gov.in) पर अपलोड करना होता है। साथ ही, नवीन कृषि विपणन अवसंरचना (न्यू-एएमआई ) योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों, जैसे की वेयरहाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, धर्मकाँटा आदि के निर्माण हेतु 25 प्रतिशत -33.33 प्रतिशत की अनुदान सहायता उपलब्ध है जो नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से दी जाती हैं। बैंकों द्वारा कार्यशाला में यह आश्वासन दिया गया की वे इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे और इनका लाभ अधिक से अधिक किसानों को उपलब्ध करायेंगे।