रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को नई भर्तियों के लिए बुधवार को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नई भर्तियों का सिलिसला भी शुरू हो गया है। पॉवर कंपनी ने 71 पदों पर भर्ती आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अन्य विभागों में भर्तियां निकालने की कवायद की गई है।
बता दें बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई थी। दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से भर्ती सूची प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश 3 मई को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये। इसके बाद ये माना जा रहा था कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग लेकर जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए थे।
पॉवर कंपनी ने की शुरूआत
राज्य शासन के निर्देश का तत्काल अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने 70 पदों पर भर्ती आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके अनुपालन में आज ही डाटा एंट्री आपरेटर और जूनियर इंजीनियर के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गए हैं। अभियंता (मानव संसाधन) अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गए हैं।
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के पांच और जनरेशन कंपनी के चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गए। इसी तरह जूनियर इंजीनियर की सीधी भर्ती के 31 पदों के भर्ती आदेश भी जारी कर दिये गए हैं। इनमें आईटी, इलेक्ट्रानिक्स व कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अभ्यर्थी शामिल हैं। साथ ही डाटा एंट्री आपरेटर के 400 पदों पर भर्ती शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके लिये दस्तावेजों के परीक्षण के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
