चंडीगढ़ । हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 264 कॉलोनियों का मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह भी उपस्थित थे। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता वर्चुअल रूप से जुड़े।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकूला में 21 और महेन्द्रगढ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। शहरी स्थानीय विभाग की शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियों में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकूला की 3, सोनीपत की 41, गुरूग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, वित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फार ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, बिजली निगमों के अध्यक्ष श्री पी के दास, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक पी सी मीणा, हाउसिंग फार ऑल विभाग के महानिदेशक टी एल सत्यप्रकाश, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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