रायपुर । प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। महासमुंद जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने महासमुंद मेडिकल काॅलेज और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मेडिकल कॉलेज को दवाईयों के लिए सीजीएमएससी को इंडेंट देने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डाॅक्टरों को जेनेरिक दवाईयां ही प्रिस्क्राइब करने कहा ताकि लोगों को सस्ते दरों पर इलाज मुहैया हो सके। बैठक में वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं बसना विधायक देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डाॅ. सी.आर. प्रसन्ना और महासमुंद मेडिकल कॉलेज की डीन डाॅ. यास्मिन खान भी उपस्थित थीं।
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों को ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए जिससे कि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा दवाईयां निःशुल्क मिलें। उन्होंने जिले के अस्पतालों में सीजीएमएससी द्वारा भेजी गई दवाईयों को लेने के लिए पुश करने कहा। श्री सिंहदेव ने सिकलसेल, टी.बी. और कुष्ठ रोग के उन्मूलन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में आईपीडी मरीजों को उपलब्ध कराए गए इलाज की क्लेम राशि के प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजने कहा। उन्होंने जिले के अस्पतालों द्वारा क्लेम के लिए कम संख्या में प्रस्ताव भेजने पर नाखुशी जतायी।
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने समीक्षा बैठक में जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की स्थिति, उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता तथा स्टाफ की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए अलग से एमबीबीएस डाॅक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने जिले में कोविड टीकाकरण की प्रगति की भी जानकारी ली।
श्री सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न येाजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत गौठान एवं चारागाह निर्माण से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मनरेगा, गोधन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रूर्बन मिशन, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जीपीडीपी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चैदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को वितरित राशि तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्याें की समीक्षा की।
