नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कृषि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी ओर से गलती की गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा, 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया था कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई थी इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर हमसे लिस्ट ले ले। मैं सदन में आंदोलन के दौरान मरे किसानों की पूरी सूची रख रहा हूं। राहुल गाांधी ने कहा, पंजाब सरकार ने 400 किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है।
इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। मेरे पास पूरी सूची है। इसके अलावा हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की सूची तैयार की है। लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास मारे गए किसानों की सूची ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि किसानों को सारे हक मिलने चाहिए और मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया और लोकसभा के पटल पर करीब 500 किसानों की एक सूची भी रखी और दावा किया कि इन लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने देश और किसानों से माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से सवाल (लोकसभा में लिखित प्रश्न) पूछा गया था कि कितने किसानों की मौत हुई। उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने इन किसानों के बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने राज्य के करीब 400 किसानों को मुआवजा दिया है। मैं इन किसानों की सूची और प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले हरियाणा के कुछ किसानों की एक सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं।
कृषि मंत्री ने कहा था, पता नहीं कितने लोगों की हुई आंदोलन में मौत
कांग्रेस नेता ने कहा, ये नाम यहां हैं। मैं चाहता हूं कि इन किसानों को हक मिलना चाहिए। उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने गत 30 नवंबर को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों की संख्या संबंधी आंकड़ा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी थी। राजीव रंजन सिंह, टी आर प्रतापन, एन के प्रेमचंद्रन, ए एम आरिफ, डीन कुरियाकोस, प्रो. सौगत राय और अब्दुल खालीक ने पूछा था कि तीन कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के आसपास आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। तोमर ने कहा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास इस मामले में कोई आंकड़ा नहीं है।
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