रांची । रांची में लगभग 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार झारखंड के नए हाईकोर्ट का लोकार्पण इसी माह हो सकता है। यह देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कैंपस है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी साढ़े तीन गुणा ज्यादा है। झारखंड सरकार का भवन निर्माण विभाग आगामी तीन मई को आधिकारिक तौर पर हाई कोर्ट में इस परिसर का कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा कर देगा। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मौजूदा हाईकोर्ट यहां स्थानांतरित हो जाएगा। इस ग्रीन बिल्डिंग का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। कोर्ट के स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में एक चीफ जस्टिस कोर्ट रूम और 24 अन्य कोर्ट रूम के अतिरिक्त 576 एडवोकेट चैंबर भी हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में वरीय अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 76 चेंबर बनाए गए हैं। इसमें एक बड़ा हॉल है, जिसमें दो हजार एडवोकेट बैठ सकते हैं। वहीं, दूसरे हॉल में 1000 एडवोकेट बैठ सकेंगे।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की न्यू बिल्डिंग के लिए वर्ष 2012 में 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की थी। इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है। शेष जमीन पर न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण होना है। इसमें ऑडिटोरियम समेत खेल के मैदान के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। कैंपस में वकील और मुवक्किलों के 2000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। वहीं न्यायाधीशों के वाहनों के लिए मेंब्रेन रूफ केनोपी वाले पार्किंग की अलग व्यवस्था की गयी है।
भवन के संचालन, मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। परिसर में 500 सीसीटीवी कैमरे हैं, हाई मास्ट लाइट, और एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरी बिल्डिंग की निगरानी और मेंटेनेंस मॉनिटरिंग का काम किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए निरीक्षण भी कर लिया है। परिसर में जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी जाएगी। इसके लिए अलग से बैरक भी बनाए गए हैं।
मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य और आकर्षक वातानुकूलित कोर्ट रूम बन कर तैयार हो गये हैं। 24 न्यायाधीशों के लिए तथा एक मुख्य न्यायाधीश के लिए कोर्ट रूम बनाया गया है। हर कोर्ट रूम में इजलास, न्यायाधीश का चेंबर, एंटी रूम और टॉयलेट और पीए का कमरा बनाया गया है। नये भवन में न्यायाधीशों के लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था की गयी है। इसमें कानून से संबंधित लगभग पांच लाख किताबों को रखने की आधुनिक व्यवस्था की गयी है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के नये भवन का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने नौ फरवरी, 2013 को किया था, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण 18 जून, 2015 से शुरू किया गया। लगभग 600 करोड़ की लागत से आठ वर्षों में हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हुआ है।
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