नई दिल्ली । उपभोक्ता कार्य विभाग ने अरहर दाल के भंडार की निगरानी के लिए विभाग में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। mसरकार ने कहा है कि वह घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से नजर रख रही है ताकि वर्ष के आगामी महीनों के दौरान दालों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उपभोक्ता कार्य विभाग की सोमवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा गया, यह समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए अरहर दाल के भंडार की निगरानी करेगी।
सरकार को ऐसी खबरें मिली थीं कि कुछ तत्व दाल की कीमतों में कृत्रिम तेजी पैदा करने के लिए बाजार में माल की कमी की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार के भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी नहीं किये जाने की खबरों की वजह से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
विभाग ने कहा कि यह ताजा निर्णय बाजार में जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने तथा आने वाले महीनों में अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत तुअर दाल की उपलब्धता के संबंध में भंडार को प्रदर्शित करने की व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से गत 12 अगस्त को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था। सरकार ने एक और पहल करते हुए गैर-अल्पविकसित (गैर एलडीसी) देशों से अरहर दाल आयात के लिए लागू 10 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया है।
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