नई दिल्ली। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए रेलवे ने जनरल कोच में रिजर्वेशन की नीति को लागू कर दिया था। रिजर्वेशन नीति के तहत जनरल कोच में जितनी सीट होंगी उतने ही यात्रियों को टिकट दिए जाने का आदेश था। देश की बड़ी आबादी रेलवे के सामान्य श्रेणी के डिब्बों में सफर करती है जो लगातार इस नए नियम के चलते परेशानी का सामना कर रही है। रेलवे को भी जनरल कोच में रिजर्वेशन की नीति को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है।
कोविड संक्रमण के घटते प्रकोप और त्योहारों के मौसम समीप देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि रेलवे जनरल कोच में रिज़र्वेशन नीति में संशोधन कर सकती है। सूत्रों के अनुसार रेलवे 1 नवंबर से नियमों में संशोधन कर सकती है जिसके तहत जनरल कोच को पहले की तरह संचालित किया जाएगा। देश की बड़ी आबादी रेलवे के सामान्य श्रेणी के डब्बों में यात्रा करती है। आपात स्थिति में स्लीपर या फर्स्ट क्लास एसी में टिकट न मिलने पर यात्रियों के पास जनरल कोच में ही यात्रा करने का एकमात्र विकल्प बचता है लेकिन नई नीति से वे यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग लगातार पहले की व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर रेलवे का विरोध कर रहे हैं। कोविड के घटते संक्रमण के साथ विरोध का स्वर मुखर हो गया है। यात्रियों के द्वारा लगातार किये जा रहे विरोध प्रदर्शन और त्योहारों के मौसम समीप देख रेलवे अधिकारियों ने जल्द ही सामान्य श्रेणी में टिकट आरक्षण की नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं।
हालांकि अभी ये स्पष्ट नही किया गया है कि सामान्य श्रेणी में आरक्षण की नीति को समाप्त किया जाएगा या फिर कुछ नियमों में बदलाव कर के यात्रियों को राहत दी जाएगी। नई व्यवस्था कब से लागू की जाएगी इसको लेकर भी रेलवे की तरफ से अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो रेलवे की जनरल कोच में रिज़र्वेशन की नीति ने कोविड के संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका अदा की है। रेलवे ने कोविड संक्रमण को रोकने के लगातार प्रयास किये हैं।
