नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सहारा की कंपनियों में 3.07 करोड़ निवेशक हैं।
इन्होंने 27,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अब तक 19,650 निवेशक ही रिफंड के लिए आगे आए हैं। इनमें से 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि बाकी आवेदकों को और कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब तक दावेदारों को 138.07 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। सीतारमण ने बताया कि सहारा समूह के संपूर्ण मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही है और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है।
प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि यह सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। एसएफआईओ पूरे मामले की जांच कर रहा है। वह यह भी देख रहा है कि सभी निवेशक रिफंड का दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं। मंत्री ने कहा कि एसएफआईओ के विस्तृत विश्लेषण के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार चाहकर भी सहारा समूह की कंपनियों के मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। हम लगातार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं।
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