नई दिल्ली । मोदी सरकार ने लोगों को जीएसटी अदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इस योजना का फायदा उठाकर उपभोक्ता 1 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हैं। योजना की शुरुआत 1 सितंबर से कर दी गई है। पहले चरण में यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में लागू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकारÓ योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है। सरकार 10-10 हजार रुपये के 800 मासिक इनाम ग्राहकों को देगी। इसके अलावा हर महीने 10 ऐसे लोगों को भी चुना जाएगा, जिन्हें 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने पर इन्हीं बिलों पर बंपर-ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें दो लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा।
ऐसे उठाएं स्कीम का लाभ
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को अपने जीएसटी बिल को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अप्लाई करते वक्त ग्राहक को अपनी सभी डीटेल्स को सही तरीके से भरना होगा। डीटेल्स भरने के बाद बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। इसके बाद ग्राहक को कम से कम 200 रुपए का बिल सब्मिट करना जरूरी है। स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और आधार कार्ड आदि अपलोड करने पड़ सकते हैं। व्यक्ति एक महीने में 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है। अपलोड किए गए इनवॉयस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉयस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि का विवरण होना चाहिए।
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