कवर्धा प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज मंगलवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी जंगल, बाम्हन टोला, बानो और कंटकीकला गांव पहुंचे। केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने जमीन पर बैठकर ग्रामीण, किसान, युवा, महिलाओं और बुजुर्गो से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए बदलाओं का फीडबैक भी लिया।
मंत्री श्री अकबर ने कहा कि गांव में भेंट मुलाकात कर बुजुर्ग और किसानों से चर्चा करने और सभी वर्गो से मिलजुलकर काम करने से क्षेत्र और गांव के विकास को गति मिलती है। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम सिंघनपुरी जंगल में लोधी समाज के भवन के लिए 10 लाख रूपए, कबीरकुटी के लिए 05 लाख और रामयण मंडली को 10 हजार रूपए, ग्राम बाम्हनटोला में पटेल समाज भवन के लिए 05 लाख रूपए, सार्वजनिक भवन के लिए 05 लाख और मानस मंडली को 10 हजार रूपए देने की घोषणा की।
केबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। राज्य सरकार की नीति से छत्तीसगढ़ के किसानों का जीवन खुशहाल हो रहा है और आय में बढ़ोत्तरी हो रही है। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल दर से राशि का भुगतान किया जाए। आज 2540 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। इस वर्ष की जो खरीदी होगी उसका भुगतान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। समर्थन मूल्य में अंतर की राशि के भुगतान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अलग से राशि प्रदान करने की योजना बनाई गई। सहकारी समितियों में धान बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा 9000 रूपये प्रति एकड़ की दर से 04 किस्तों में प्रदान किया जा रहा है। 04 किस्तों की राशि क्रमशः पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पूण्यतिथि 21 मई, उनकी जयंती 20 अगस्त तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि 31 मार्च को प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि मिलाकर प्रति क्विंटल 2640 रूपए की दर से भुगतान प्राप्त हो रहा है।
सभी परिवारों का बनाया जा रहा राशन कार्ड
कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लाकर इस तरह के प्रत्येक मजदूर को प्रति वर्ष 7 हजार रुपए का भुगतान कर रही है। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को हमारी सरकार आने के बाद से 25 सौ रुपया प्रति मानक बोरा के स्थान पर 4 हजार रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है।
