नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने एक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है जिसके जरिए राजनीतिक दल अब वित्तीय लेखा-जोखा अब ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को जारी किए गए पत्र में बताया कि योगदान रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक खाता और चुनाव व्यय विवरण की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा के लिए एक नया वेब-पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://द्बद्गद्वह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ/ शुरू किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पारदर्शिता दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को वित्तीय विवरण चुनाव आयोग/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बीते एक साल से इस पोर्टल पर काम कर रहे थे। यह पोर्टल चुनाव आयोग की 3ष्ट रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राजनीतिक फंडिंग और खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत रखने के लिए सफाई, अवैध फंडिंग पर कार्रवाई और नियमों का अनुपालन शामिल है। बता दें कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने वित्तीय विवरण का ब्योरा नहीं पेश करेंगी, उन्हें इसका लिखित में कारण बताना होगा। साथ ही सीडी और पैन ड्राइव के साथ तय फॉर्मेट में रिपोर्ट फाइल करनी होगी।
चुनाव आयोग सभी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखा है। पोर्टल पर योगदान रिपोर्ट, ऑडिट वार्षिक रिपोर्ट और चुनाव खर्च का विवरण दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के तहत आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों को वित्तीय विवरण चुनाव आयोग को मुहैया कराना जरूरी है।
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