नई दिल्ली गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निर्भया फंड योजना के तहत आठ शहरों-अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से यह पहल की गई है। राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों के परामर्श से अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपी है।
सुरक्षित शहर परियोजनाओं में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए हॉटस्पॉट की पहचान और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, तकनीक अपनाने और समुदाय में क्षमता निर्माण सहित विभिन्न घटकों की तैनाती शामिल है।
गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, गृह मंत्रालय ने परियोजना के तहत तैनात संपत्तियों और कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित अन्य विवरणों को अपलोड करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित शहर कार्यान्वयन और निगरानी (एससीआईएम) पोर्टल स्थापित किया है।
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।
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