नयी दिल्ली । सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तपोषण का काम करने वाली कंपनी इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि (इरेडा) में सरकार की आंशिक हिस्सेदारी की सार्वजनिक बिक्री और कंपनी द्वारा नए इच्टिी शेयर जारी कर धन जुटाने के लिए प्राथमिक शेयर निर्गम (आईपीओ) लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इरेडा को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।
इरेडा लि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं का वित्त पोषण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इस मिनी रत्न कंपनी के पूरे शेयर इस समय सरकार के पास हैं।
सीसीईएस की बैठक के बाद जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इरेडा को बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) आगे बढ़ाएगा।
इस निर्णय के बाद जून, 2017 का सीसीईए का वह निर्णय दब गया है, जिसमें इस कंपनी को आईपीओ के माध्यम से बुक बिल्डिंग आधार पर 10 रुपये के अंकित मूल्य के 13.90 करोड़ नए इच्टिी शेयर जारी करने की अनुमति दी गयी थी।
केंद्र ने इरेडा में अभी पिछले साल मार्च में 1500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी। उसके बाद कंपनी की पूंजीगत संरचना में आए बदलाव को देखते हुए सरकान ने यह नया निर्णय किया है।
सरकार का मानना है कि इरेडा के आईपीओ से जहां सरकार को अपने निवेश को उन्मुक्त करने करने में मदद मिलेगी और वहीं आम लोगों को इस राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदार बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस पहल से इरेडा को अपनी योजनाओं के लिए सरकारी धन पर निर्भरता कम होगी।
सूचीबद्धता के बाद कंपनी को बाजार की शर्तों के अनुसार अपना संचालन करना होगा जिससे इसके संचालन में पादर्शिता बढ़ेगी।
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