नयी दिल्ली । सरकार हेलीकाप्टर सेवायें प्रदान करने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी 211 करोड़ रुपये में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेचेगी। आर्थिक मामलों की समिति द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने इस मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। इस समिति ने पवन हंस में सरकार की 51 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी 211.14 करोड़ रुपये में स्टार 9 मोबिलिटी को देने को अनुमोदित कर दिया है।
पवन हंस सरकार और तेल एवं गैस क्षेत्र की सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम( ओएनजीसी) लिमिटेड की हिस्सेदारी वाली कंपनी है। इसमें सरकार की 51 प्रतिशत और ओएनजीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ओएनजीसी भी सफलतापूवर्क बोली लगाने वाले को अपनी हिस्सेदारी देने का निर्णय ले चुकी है।
ओएनजीसी भी सरकार के विनिवेश से मिलने वाली कीमत पर हिस्सेदारी देेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2016 में पवन हंस में सरकार की पूरी हिस्सेदारी का विनिवेश करने को अनुमोदित किया था। इसके लिए पहले तीन बार बोलियां आमंत्रित की गयी। आठ दिसंबर 2020 को आमंत्रित किये गये इच्छा पत्र के राउंड में चार बोलीकर्ताओं को सफल बोली योग्य पाया गया जिसमें से तीन ने वित्तीय बोली लगायी। इसके लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये तय किया गया था। स्टार9 मोबिलिटी से सबसे अधिक 211.14 करोड़ रुपये की बोली लगायी। दो अन्य कंपनियों की बोली इससे बहुत कम थी। इसलिए सरकार ने स्टार 9 मोबिलिटी का चयन किया है।
अब इस विनिवेश के लिए वित्तीय लेनदेन होना शेष रह गया है। इसके बाद पवन हंस का मालिकाना हक स्टार9 मोबिलिटी के हवाले कर दिया जायेगा। पवन हंस के पास अभी 42 हेलीकाप्टर है जिसमें 41 उसके अपने हैं। ये हेलीकाप्टर औसत 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं।
