नई दिल्ली । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकार टेंडर के जारी होने में और समय लग सकता है, जिसमें पहले से ही देरी हो रही है। क्रिकबज के मुताबिक, टेंडर जारी करने में लगातार हो रही देरी के तीन महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जिससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को लगभग 30 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसका पहला कारण 10वीं आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर अनिश्चितता को माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि सीवीसी स्पोर्ट्स ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी जीती है, लेकिन उसकी बोली में एक अड़चन आ गई है और इस कारण उसे अभी तक मंजूरी पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी नहीं किया गया है। दूसरा कारण बीसीसीआई का ऑक्शन प्रोसेस को लेकर असमंजस में होने को समझा जा रहा है। दरअसल बोर्ड इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि ई-नीलामी के लिए जाया जाए या बंद बोली का ऑप्शन चुना जाए।
कुछ लोगों का तर्क है कि बंद बोली लगाने से उसे पार्टी से बहुत अधिक पैसा मिल सकता है, जो बोली के लिए बेताब है। इसका एक सीधा उदाहरण संजीव गोयनका का आरपीएसजी समूह है, जिसने हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए किसी भी संभावित प्रतियोगी से बहुत ऊंची 7090 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। उसकी यह बोली दूसरी सबसे बड़ी बोली से 1500 करोड़ रुपए अधिक थी। समझा जाता है कि ई-नीलामी में सबसे ज्यादा बोली करीबी प्रतियोगी की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक हो सकती है, हालांकि ई-बोली के अपने फायदे भी हैं, खासकर तब जब कई पार्टियां हैं जो समान रूप से बोली के इच्छुक हैं। आईपीएल मीडिया अधिकार टेंडर के लिए देश के सभी तीन संभावित बोलीदाताओं स्टार, सोनी-जी और जियो के एक आगामी चैनल की आपस में कड़ी प्रतस्पिर्धा की उम्मीद है। क्रिकबज का मानना है कि तीसरा कारण चार दिसंबर को होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) हो सकती है, जिसमें तीन नए सदस्यों को शामिल करके आईपीएल की नई गवर्निंग काउंसिल का गठन किया जाना है।
बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने हालांकि मीडिया अधिकार टेंडर में देरी के कारण पर बात करने से इनकार किया है, जबकि समझौता करने के करीब पार्टियों ने कहा है कि सीवीसी की बोली की मौजूदा स्थिति के चलते इसमें थोड़ा और समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने बीते दिनों घोषणा की थी कि अक्टूबर के अंत में दो नई आईपीएल टीमों की घोषणा के तुरंत बाद मीडिया अधिकार टेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन अब यह अगले महीने ही आ सकता है।
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