नई दिल्ली । केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र ने इसे लागू कर दिया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की पेशकश करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है. मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ऐलान किया था. महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएस को लागू करने के साथ ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन भी दिया है. महाराष्ट्र में यह फैसला राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया है.
2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को फायदा
आपको बता दें केंद्र की तरफ से यूपीएस को मंजूरी दिये जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन राज्य सरकारों से इसे लागू करने की मांग कर रहे थे. यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50त्न पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इसमें इंफ्लेशन एडजस्टमेंट की भी सुविधा है. यह फैसला ऐसे सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिये लिया गया है, जिनकी नियुक्ति साल 2004 और उसके बाद हुई है.
23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा
केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना से 23 लाख कर्मचारी फायदा उठा सकते हैं. अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो 90 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. कर्मचारी नेताओं ने राज्यों से नई पेंशन स्कीम केा लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. हालांकि कर्मचारी पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे बेहतर मानते थे, लेकिन वे नई योजना से भी खुश हैं.
पुरानी पेंशन के 90प्रतिशत नियमों को शामिल किया गया
ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए. हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या पा सकते हैं और सरकार क्या दे सकती है. नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन के नियमों में से 90त्न को शामिल किया गया है, इसलिए हम खुश हैं. सरकार एकमुश्त मिलने वाले पैसे पर काम कर रही है, यह कर्मचारियों को नौकरी छोडऩे के समय मिलेगा. मिश्रा ने कहा कि इस हालात में नई पेंशन योजना से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है.
उन्होंने कहा राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके संगठन भी जनवरी 2004 से नौकरी में आए लोगों के लिए अच्छे नियम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसलिए वे भी राज्य सरकारों से इस योजना को जल्दी से लागू करने की मांग करेंगे. एनपीएस का रिव्यू करने वाले पैनल को लीड करने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र के यूपीएस टेम्पलेट को राज्यों की तरफ से दोहराया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि एनपीएस के तहत आने वाले 99त्न से अधिक कर्मचारियों को यूपीएस में शिफ्ट होना फायदेमंद रहेगा.
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