नई दिल्ली । भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को डिजिटल इंडिया अवार्डस 2022 के सातवें संस्करण में सरकारी संस्थाओं द्वारा 22 अभिनव डिजिटल पहलों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया अवार्डस 2022 न केवल सरकारी संस्थाओं, बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वीकार, प्रेरित और प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दिशा में एक कदम है, जहां डिजिटल शासन के प्रभावी उपयोग से लोगों की क्षमता का पता चलता है।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय डिजिटल नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में तभी विकसित होगा, जब प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल अंतर को काफी हद तक पाट दिया जाएगा।
वैष्णव ने पुरस्कार समारोह में याद किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ साल पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से भारत ने जमीनी स्तर पर लोगों को सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है।
डिजिटल इंडिया अवार्डस सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं, बल्कि स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है।
ई-एनएएम, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसने नागरिक श्रेणी के डिजिटल सशक्तिकरण में प्लेटिनम पुरस्कार जीता। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (ईट्रांसपोर्ट) को स्वर्ण पुरस्कार मिला, जबकि जजमेंट सर्च पोर्टल को इसी श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला।
इसी तरह, ई-विवेचना ऐप (एमपी) को जमीनी स्तर की श्रेणी में डिजिटल पहल में प्लैटिनम पुरस्कार मिला, जबकि डीजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग (झारखंड) को स्वर्ण और क्षीरश्री पोर्टल (केरल) को उसी श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला।
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