मुंबई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने और विकास को बढ़ावा देने में भारतीय सीमा शुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क विभाग ने असाधारण प्रदर्शन किया। श्रीमती सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के यहां न्हावा शेवा में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सीबीआईसी आगे भी ऐसे उच्च मानकों को बनाए रखेगा।
श्रीमती सीतारमण ने सीबीआईसी से विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के भीतर वैश्विक सीमा शुल्क समुदाय में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया, ताकि भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
इस कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारत की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने और विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देने में सीमा शुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि व्यापार सुविधा में सहायता करने और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल पहलों के माध्यम से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने व्यापार सुविधा को बढ़ाने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का उद्घाटन किया। पहली पहल, ‘एकल अनुबंध’, करदाताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ई-बॉन्ड और ई-बैंक गारंटी सुविधा है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कई मैनुअल बॉन्ड और बैंक गारंटी को एकल, सुव्यवस्थित डिजिटल बॉन्ड से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रक्रिया को सरल बनाता है और करदाताओं के लिए कागजी कार्रवाई को कम करता है।
इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने ऑनलाइन सीमा शुल्क रिफंड सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह प्रणाली करदाताओं के खातों में सीधे हस्तांतरण के साथ पूरी तरह से डिजिटल रिफंड सुनिश्चित करती है, जिससे एक तेज़ और अधिक कुशल रिफंड तंत्र प्रदान होता है।
