रायपुर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए की राशि लोगों की जेब में डाली गई है। जिसके कारण खेत-खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों पर बकाया कृषि ऋण और सिंचाई कर माफ किया गया है। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर बड़ी राहत दी गई है।
मंत्री श्री अकबर ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। किसानों को उनके उपज का सही दाम दिया जा रहा हैैै। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान धान विक्रय की सीमा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की घोषणा की है, इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और इससे प्रदेश के सभी वर्गों में समृध्दि और खुशहाली आई है।
वन मंत्री श्री अकबर आज शनिवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा किया और जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन मजदूरों, युवाओं और महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम के पहले श्री अकबर ने ग्राम पंचायत बड़भांवर में मां महामाया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने माता महामाया का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
