नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की झांकियां नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश की झांकी इस दफा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और काशी विश्वनाथ धाम पर केंद्रीत रहेगी। जबकि, उत्तराखंड की झांकी में प्रगति के पथ पर अग्रसर राज्य को प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि जिन राज्यों की झांकी परेड में प्रदर्शित की जाएगी, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और पंजाब शामिल हैं। केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने इन झांकियों का चयन किया है। केंद्र की नौ झांकिया भी इस बार राजपथ पर नजर आएंगी।
तमिलनाडु, बंगाल और केरल की झांकियों के प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं
गणतंत्र दिवस परेड के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की झांकियों को शामिल नहीं करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि विशेषज्ञ समिति ने जो फैसला किया है वह अंतिम है। परेड में कुछ राज्यों की झांकियों को शामिल नहीं करने के फैसले पर उठे विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से यह बयान आया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।
रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों की तरफ से झांकियों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी बेबुनियादी है। विशेषज्ञों की एक समिति झांकियों का चयन करती है। चूंकि सीमित संख्या में ही झांकियों का चयन करना होता है। इसलिए हर राज्य की झांकी हर बार शामिल नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी, केंद्र सरकार ने उन्हें फैसले से अवगत करा दिया है।
राज्य और झांकियों की थीम
हरियाणा : खेलों में नंबर-1
जम्मू-कश्मीर: बदलाव का चित्रण
पंजाब : स्वतंत्रता संग्राम में राज्य का योगदान
गुजरात: आदिवासी समाज में बदलाव एवं जैव विविधता
केंद्रीय विभाग झांकियों की थीम
शिक्षा मंत्रालय: नई शिक्षा नीति
नागरिक उड्डयन: उड़े देश का आम नागरिक
संचार मंत्रालय : महिला अधिकारिता
गृह मंत्रालय : सीआरपीएफ के जवानों का बलिदान
शहरी विकास : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती
कपड़ा मंत्रालय : बदलता भविष्य
कानून मंत्रालय: लोक अदालत में कानूनी पद्धति
जलशक्ति मंत्रालय : जल जीवन मिशन
संस्कृति मंत्रालय : महर्षि अरविंदो पर केंद्रित
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