दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नगर पालिक निगम भिलाई को एक बड़ी विकास सौगात दी। उन्होंने 241 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत के 112 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भिलाई नगर निगम के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से नए कार्यालय भवन निर्माण की भी घोषणा की। 1875.15 लाख रूपए की लागत के लोकार्पित 46 कार्यों में जोन-01 नेहरू नगर में 592.62 लाख रूपए लागत के 20 विभिन्न निर्माण कार्य, जोन-02 वैशाली नगर में 305.75 लाख रूपए लागत के 10 निर्माण कार्य, जोन क्रमांक 03 मदर टेरेसा नगर में 101.50 लाख रूपए लागत के 07 निर्माण कार्य, जोन क्रमांक 5 में 149.99 लाख रुपए लागत के एक कार्य तथा परियोजना शाखा के अंतर्गत 725.29 लाख रूपए लागत के 08 निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार भूमिपूजन के अंतर्गत 24150.39 लाख रूपए की लागत के 66 कार्य, जिसमें जोन-01 नेहरू नगर में 2285.99 लाख रूपए लागत के 25 विभिन्न कार्य, जोन-02 वैशाली नगर में 991.96 लाख रूपए लागत के 20 कार्य, जोन कमांक 03 मदर टेरेसा नगर में 280.12 लाख रूपए लागत के 5 कार्य, जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर में 227.34 लाख रूपए लागत के 04 कार्य, जोन क्रमांक 05 सेक्टर 06 में 66.24 लाख रूपए लागत के 04 कार्य, परियोजना शाखा अंतर्गत 1281.74 लाख रूपए लागत के 5 कार्य, 60 लाख रूपए लागत के उद्यान विभाग का एक कार्य व 18957 लाख रूपए लागत के जलकार्य विभाग के एक कार्य शामिल है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को हमारी सरकार ‘मोदी की गारंटी’ को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण किया जा रहा है। हमारी सरकार डेढ़ वर्षो से लगातार विकास की ओर अग्रसर है। तीन करोड़ जनता से किए गए वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। हमारी सरकार ने बीते 20 महीनों में अधिकांश गारंटी को पूरा किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के आर्थिक विकास के लिए 21 क्विंटल धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया। महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत प्रतिमाह 1000 की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है, इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना’ के तहत सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता राशि दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘रामलला दर्शन योजना’ के तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां ग्रामीणों को दस्तावेज, प्रमाण पत्र और बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं। अगले छह महीनों में 5 हजार और पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। 24 अप्रैल 2026, पंचायती राज दिवस पर छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।
रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 22 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को भी एक-एक कर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के विकास हेतु अब तक लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टेट केपिटल रिजन के गठन की भी जानकारी दी, जिसमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र के लिए अलग नीति और प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगर निगमों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन और जवाबदेही के लिए राज्य में ’गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट’ का गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश में प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र के विकास में कोताही नहीं बरतेगी और छत्तीसगढ़ को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने विधायक श्री रिकेश सेन की मांग पर नगर पालिक निगम भिलाई के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ की घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रातंर्गत विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया, जिसमें वार्ड नम्बर 20 की पार्षद श्रीमती स्मृति दोड़के को स्वच्छता वार्ड के लिए शिल्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9 हितग्राहियों को आवास गृह प्रवेश प्रमाण पत्र, वूमेन फॉर ट्री योजना के तहत राधारानी महिला स्व सहायता समूह को प्रमाण पत्र, पीएम सूर्य घर योजना के तहत तीन हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मो.ट्रायसायकल, व्हील चेयर प्रदान किया गया। बहिनी, तनु, प्रज्ञा और भाग्य दलाई महिला स्व सहायता समूह को महिला कोष से चेक, भवन अनुज्ञा(रैन वॉटर हार्वेस्टिंग) के तहत श्री बलविन्दर कौर को निर्माण उपरांत एफ.डी.आर. राशि वापस किया गया।
कार्यक्रम के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के खजाने का उपयोग राज्य के समग्र विकास हेतु यहां के जनता के लिए हो रहा है, यही विष्णु का सुशासन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकार गठन के बाद एक साल में सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए सात हजार करोड़ स्वीकृत की गई। नगरोत्थान योजना के तहत नगरीय निकायों में योजनाबद्ध ढंग से सुनियोजित विकास के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। शहरों को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शहर को स्वच्छ, सुन्दर और सुविधापूर्ण बनाने सरकार काम कर रही है। यहीं कारण है कि प्रदेश के सात नगरीय निकायों को पहलीबार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में 58 शहर पुरस्कृत हुए हैं। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि विगत अठारह माह में अकेले नगर पालिक निगम भिलाई को विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रूपए स्वीकृत की गई है। उन्होंने विधायक श्री रिकेश सेन के मागों का जिक्र करते हुए भिलाई नगर के विकास हेतु हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
कार्यक्रम को वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन और नगर निगम के महापौर श्री नीरज पाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने नगर के विकास के लिए समाजसेवी उद्यमियों से भी सहयोग लेने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने स्वागत उद्बोधन में नगर पालिक निगम भिलाई की विकास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, पूर्व विधायक श्री लाभचंद बाफना, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, आईजी श्री आरजी गर्ग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।
