नई दिल्ली। केंद्र ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, अरविंद पनगढ़िया, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, इसके अध्यक्ष होंगे जबकि रंजनम पांडे को इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों को अलग से सूचित किया जाएगा।
आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें करेगा, जो उनके बीच विभाजित होनी चाहिए या हो सकती है। यह उन सिद्धांतों पर भी सिफारिशें करेगा जो भारत के समेकित कोष से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान और राज्यों को उनके राजस्व की अनुदान सहायता के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करना चाहिए।
राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी इसके दायरे में आएंगे।आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उचित सिफारिशें कर सकता है।आयोग से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
