भिलाई। बीएसपी टाउनशिप में 30 साल की लीज पर संयंत्र के आवासों में रहने वाले लीज धारकों से मोटी रकम वसूली का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में भिलाई निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी ने भिलाई निगम, बीएसपी प्रबंधन व जिला पंजीयक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लीज़ डीड के पंजीयन और नियमितीकरण के आड़ में मोटी रकम आवास धारकों से वसूलने के प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार, नगर निगम व भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से अनुरोध किया कि पंजीयन से संबंधित राशि व नियमितीकरण अर्थदंड सहित तमाम राशि का भुगतान उक्त तीनों विभाग करें और नियमितीकरण से संबंधित समस्त वास्तविक जानकारियां आवास धारकों को दें।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी ने बताया कि 2001 से वर्ष 2003 के बीच भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा 5 चरणों में लीज़ आवास योजना प्रारंभ की गयी जो 20/22 वर्षो की अवधि की हो चुकी है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा लगभग 4500 लीज़ आवास धारकों को लिखित पत्र के माध्यम से लीज़ – डीड के पंजीयन के लिए दबाव डाला जा रहा है। लीज़ आवास योजना के माध्यम से जिन-जिन आबंटीतियों आवास में मूल ढांचा को परिवर्तित कर अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, उन सभी लीज़ धारकों को जिला पंजीयन कार्यालय, नगर निगम भिलाई और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्धारित तय की गयी प्रक्रियाओं से गुजर कर ही आवासों के स्वामित्व के बारे में सोचना होगा।
संजय दानी ने कहा कि जिला पंजीयन अधिकारी उन समस्त आवास धारकों के लीज़ का पंजीयन 20/22 वर्ष पूर्व के स्टाम्प ड्यूटी की गणना के आधार पर करेगा या वर्तमान दर पर इसे जिला पंजीयक अधिकारी स्पष्ट करें। वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2023 तक लीज़ डीड के पंजीयन की अंतर की राशि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन व नगर निगम भिलाई वहन करे क्योंकि पंजीयन से संबंधित विषय पर लीज़ धारकों की गलती नही है। संजय दानी ने सवाल किया है कि लीज़ डीड के पंजीयन के पश्चात जिन-जिन लीज़ धारकों ने मूल ढांचे के अतिरिक्त निर्माण किया है उन आवास धारकों से निगम कितनी राशि अर्थदंड के रूप में लेगा इसे भी स्पष्ट करें।
संजय दानी ने उन समस्त आवास धारकों को आगाह करते हुवे कहा कि निगम द्वारा निर्धारित यह राशि 1लाख रु.से 10 लाख रु.हो सकती है। स्पष्ट है लीज़ डीड के पंजीयन के लिये अलग राशि नियमितीकरण के लिये निगम को अलग राशि देनी होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवायें विभाग के महाप्रबंधक विजय शर्मा 14 फरवरी 2023 को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि आबंटी द्वारा सेल-बीएसपी के सहमति के बिना नियमितीकरण का आवेदन नही किया जा सकता है। सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटीतीयों के विरुद्ध लीज़/लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये पूर्णतया:स्वतंत्र है।उ आबंटी नियमितीकरण की कार्यवाही अपने जोखिम एवं लागत पर करेंगे। आबंटीतियों द्वारा की गयी ऐसी कोई भी नियमितीकरण की कार्यवाही से सेल-बीएसपी पर बंधनकारी नही है।
