नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यह आवश्यक है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, चंडीगढ़ के पहले चरण में आवासीय इकाई का कोई भी विखंडन, विभाजन और द्विभाजन निषिद्ध है। इसमें कहा गया है कि, यह शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं से अपील करता है। जस्टिस बी.आर. गवई और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा: हम मानते हैं कि 1960 के नियमों के नियम 14, 2007 के नियमों के नियम 16 और 2001 के नियमों के निरसन के मद्देनजर, चंडीगढ़ के प्रथम चरण में आवासीय इकाई का विखंडन/विभाजन/द्विभाजन/अपार्टमेंटलीकरण निषिद्ध है।
पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने 131 पन्नों के फैसले में कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी बिल्डिंग प्लान को आंख मूंदकर मंजूरी दे रहे हैं, जबकि बिल्डिंग प्लान से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक ही आवासीय इकाई को तीन अपार्टमेंट में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की बेतरतीब वृद्धि चंडीगढ़ के पहले चरण की विरासत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जिसे यूनेस्को के विरासत शहर के रूप में अंकित करने की मांग की गई है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन एक आवास इकाई को तीन अपार्टमेंट में परिवर्तित करने की अनुमति दे रहा है, यातायात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का समाधान नहीं निकाला गया है।
खंडपीठ ने कहा कि आवासीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि के साथ वाहनों में एक समान वृद्धि होना तय है। उक्त पहलू पर विचार किए बिना, आवासीय इकाई को तीन अपार्टमेंट में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को निर्देश दिया कि वह शहर के पहले चरण में पुनर्सघनीकरण के मुद्दे पर विचार करे। खंडपीठ ने कहा, विरासत समिति के मुद्दों पर विचार करने के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन सीएमपीए 2031 (चंडीगढ़ मास्टर प्लान) और 2017 के नियमों में संशोधन करने पर विचार करेगा, वह विरासत समिति की सिफारिशों के अनुसार पहले चरण में लागू होते हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह के संशोधनों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जो ली कॉर्बूसियर जोन की विरासत स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे संशोधनों के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लेगी। जब तक केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोक्त अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी योजना को मंजूरी नहीं देगा, जिसका तौर-तरीका एक ही आवास को तीन अजनबियों के कब्जे वाले तीन अलग-अलग अपार्टमेंट में बदलना है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले चरण में मंजिलों की संख्या समान अधिकतम ऊंचाई के साथ तीन तक सीमित होगी, जैसा कि हेरिटेज कमेटी द्वारा अपनी विरासत की स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाएगा। न्यायमूर्ति गवई ने कहा: हम मानते हैं कि यह सही समय है कि केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निमार्ता अव्यवस्थित विकास के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान करें कि विकास से पर्यावरण को नुकसान न हो।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य के खिलाफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला आया। 2001 के नियमों की घोषणा के बाद, आवासीय भूखंडों के निर्माण या अपार्टमेंट के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन को इस आधार पर गंभीर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा कि इस तरह की प्रथा शहर के चरित्र को पूरी तरह से बदल देगी और मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को खत्म कर देगी। अक्टूबर 2007 में एक अधिसूचना द्वारा नियमों को निरस्त कर दिया गया था।
हालांकि, अपीलकर्ता संघ ने दावा किया कि प्रशासन ने आवासीय इकाइयों को चोरी-छिपे अपार्टमेंट में परिवर्तित करने के लिए आंखें मूंद लीं। अपार्टमेंट के निर्माण के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसने कहा कि एक निजी भूखंड पर तीन मंजिलों का निर्माण और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में इसका उपयोग विखंडन की राशि नहीं होगी। यह माना जाता है कि जब तक सामान्य क्षेत्रों और सामान्य सुविधाओं में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ सम्पदा अधिकारी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त भवन का उप-विभाजन नहीं किया जाता है, तब तक यह अपार्टमेंटलाइजेशन की राशि नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
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