नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रसद लागत, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत है, 2024 तक एकल अंकों में गिर जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि 2024 समाप्त होने से पहले, भारत की सड़क संरचना अमेरिकी सड़कों की संरचना जैसी होगी। मंत्री फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें एजीएम को संबोधित कर रहे थे। यह कहते हुए कि अब हमारे व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति बढ़ाने का समय है। मंत्री ने कहा, यह हमें और अधिक निर्यात प्राप्त करने में मदद करने जा रहा है। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास हासिल करने के लिए निवेश, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ²ष्टिकोण का पालन करते हुए एक समावेशी भारत के निर्माण की राह पर है। उन्होंने कहा, हालांकि, हमें सभी हितधारकों के बीच सहयोग, समन्वय और संचार की आवश्यकता है।
इसके अलावा, गडकरी ने बैटरी केमिस्ट्री में शोध का उल्लेख किया और कहा, हमें इस क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये करना है। यह नई नौकरियां पैदा करेगा और भारत को दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक बना देगा। इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र में स्थिरता के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा, हम फ्लाई ऐश, तेल स्लैग, वेस्ट प्लास्टिक जैसे विकल्पों को अपनाकर निर्माण कार्य में सीमेंट और स्टील के उपयोग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
मंत्री गडकरी ने फिक्की को सभी क्षेत्रों के लिए अगले पचास वर्षो के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा, ‘सरकार की सर्व-समावेशी, सर्व-व्यापक और सर्वांगीण विकास पहलÓ भारत को बदल रही है, प्रत्येक कदम देश को आत्मनिर्भर भारत के करीब ला रहा है। राष्ट्रीय रसद नीति आर्थिक विकास की दिशा में एक एकीकृत मार्ग बनाने में सहायक होगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च बढऩे से अर्थव्यवस्था में कुल मांग को फिर से जीवंत करने में गुणक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 2030 तक गैर-कृषि नौकरियों में वृद्धिशील वृद्धि में अकेले बुनियादी ढांचे के निर्माण में 25 प्रतिशत योगदान करने की क्षमता है।
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