नयी दिल्ली । सरकार ने दावा किया कि उसके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की आवश्यकता को पूरा करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अतिरिक्त अन्य कल्याण योजनाओं के आवंटन के लिए केंद्रीय पूल में अनाज पर्याप्त है। देश में गेंहू स्टॉक में पिछले छह वर्षो में गिरावट आने की खबरों के बाद सरकार की ओर से यह आधिकारिक आया है।
बयान में बताया गया कि एक जनवरी, 2023 तक लगभग 1.59 करोड़ टन गेहूं उपलब्ध होगा। 12 तारीख तक केंद्रीय पूल में लगभग 1.82 करोड़ टन गेहूं उपलब्ध है। केंद्र सरकार गेहूं के मूल्य परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ है और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी और सुधारात्मक उपाय कर रही हैं। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने किसी भी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 13 मई से निर्यात नियम लागू किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए पिछले साल के एमएसपी 2015 रुपये-च्ंिटल की तुलना में इस साल गेहूं की फसल का एमएसपी बढ़ाकर 2125 रुपये-च्ंिटल कर दिया है। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि काफी अच्छी जलवायु परिस्थितियों के कारण एमएसपी में 110 रुपये-च्ंिटल की वृद्धि हुयी है। इसके अलावा, अगले सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रहेगा। अगले सीजन में गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से शुरू होगी और शुरुआती आकलन के अनुसार पिछले साल की तुलना में गेहूं की फसल की बुवाई में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
बयान में बताया गया कि खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमतों पर किसानों द्वारा बिक्री के साथ-साथ कम उत्पादन के कारण पिछले सीजन के दौरान गेहूं की खरीद कम थी। फिर भी, गेहूं की अगली फसल आने तक देश की जरूरतों के लिए केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा।
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