- कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में सीएम बघेल की घोषणा, दूसरे प्रदेशों में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने के दिए निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर व एसपी कांफ्रेंस के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओ के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य में जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गृह विभाग को जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने अधिकारियों को पूरी सजगता से कार्य करने कहा है। कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, संभाग कमिश्नर एवं आईजी पुलिस व सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी उपस्थित रहे।
कलेक्टर व एसपी कांफ्रेंस के में मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि महिला एवं बच्चों से सम्बंधित अपराधों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अनूसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर पीड़ित को सहायता राशि शीघ्रता से उपलब्ध कराएं और चाकूबाजी की घटनाओं पर भी तेजी से कार्रवाई करें। उन्होने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हों और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी से विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी एसपी स्वयं रात्रि गश्त में निकलें। सीएम बघेल ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए और अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्यवाही न करें और आंकड़े न देकर ठोस कार्ययोजना को अंजाम दे।
चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की दी जानकारी
कांफ्रेंस की शुरूआत में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने राज्य में अपराध की स्थिति पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। डीजीपी जुनेजा ने चिटफंड कंपनियों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि निवेशकों को चिटफण्ड राशि की वापसी मुख्यमंत्री बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हालांकि चिटफंड के मामलों में धीमी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जतायी और चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करें और कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों में शीघ्र कुर्की कराएं। गौरतलब है कि राज्य सरकार के प्रयासों से चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निवेशकों की लगभग 40 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है।
नशीले पदार्थों की तस्करी पर रखें नजर
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के भीतर एवं पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखें और इनकी तस्करी को जड़ से खत्म करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करे और इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी हर स्तर पर जरूरी समन्वय करें। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि वो ऐसे मामलों के सोर्स तक पहुँचकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा नशे के सेवन से घटित हिंसात्मक घटनाओं में केवल तात्कालिक कार्यवाही न करें बल्कि नशे की जड़ तक पहुंचें। उन्होंने सभी जिलों से सख्त लहजे में कहा कि नशे का सामान आसानी से क्यों उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठोर कार्रवाई करें ताकि नशे की सामग्री की उपलब्धता कहीं न रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध शराब मिलने की घटनाओं पर कड़ी नाराज़गी भी जाहिर कीसमीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी को ये भी निर्देश दिए हैं कि ऑनलाईन जुआ पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।
