नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैठक में अवैध ऋण ऐप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे ऐप के संचालन की जांच के लिए कई उपाय करने का भी निर्णय लिया है। बता दें कि देश में संचालित अधिकांश डिजिटल ऋण देने वाले एप केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वहीं, डिजिटल लेंडिंग ऐप के कुछ ऑपरेटरों के उत्पीड़न के कारण कर्जदारों की की कथित आत्महत्या के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे गैरकानूनी एप पर कार्रवाई के लिए अब वित्त मंत्रालय तैयारी कर रही है।
एप स्टोर पर केवल वैध एप ही होस्ट किए जाएंगे
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई सभी कानूनी रूप से वैध ऐप्स की एक श्वेतसूची तैयार करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन्हीं एप्स को ऐप स्टोर पर होस्ट किया जाए।
इसके साथ ही बैठक में इस पर भी चर्चा की गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन खातों की निगरानी करेगा जिनका उपयोग धन शोधन के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई निष्क्रिय एनबीएफसी की समीक्षा रद्द करने का फैसला ले सकता है।
