रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पार्षद के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं किये जाने के मुद्दे को प्रतिपक्ष भाजपा ने जोरशोर से उठाया। इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि दोषी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु उसके कोरोना पॉजिटीव पाए जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने इस मामले में सदन से बहिर्गमन किया। नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्रकाल मेें इससे संबंधित मामला उठाया।
नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने अपने जवाब में बताया कि जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत की गई है, शहर बंद कराया गया और राज्यपाल को 9 फरवरी 2022 को संजय गांधी वार्ड क्रमांक-34 के 41 वार्डवासियों के द्वारा वार्ड की पार्षद श्रीमती कोमल सेना के विरूद्ध आवास योजना अंतर्गत आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रूपये किश्त के रूप में मांग करने की एफआईआर बोधघाट थाना में दर्ज कराई गई। राज्यपाल से प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर जिला बस्तर में प्रकरण दर्ज कर शिकायतकर्ताओं का व्यक्तिगत कथन अंकित किया गया तथा जिला दण्डाधिकारी के द्वारा 16 फरवरी को मामले की जांच हेतु अपर कलेक्टर जिला बस्तर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया।
नेताप्रतिपक्ष श्री कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित अन्य भाजपा सदस्यों ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। पार्षद द्वारा हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है जिसका विडियो भी वायरल होता है, पर उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। भाजपा सदस्यों ने कहा कि इस मामले में पुलिस से लेकर राज्यपाल तक शिकायत हुई है, परंतु सरकार दोषी पार्षद को संरक्षण दे रही है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषी पार्षद को जेल भेजा जाए साथ ही प्रभावित लोगों को पीएम आवास दिलाएं या उनके पैसे लौटाए जाएं।
इस पर मंत्री श्री डहरिया ने कहा कि दोषी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहा सवाल उसे जेल भेजने का तो यह कोर्ट का अधिकार है। मंत्री ने भाजपा सदस्यों कोपात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलान का भरोसा दिलाया। लेकिन मंत्री के आश्वासन से भाजपा सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और वे सभी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन की कार्यवाहीं से बहिर्गमन किया।
