नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने आम बजट 2022-23 को मांग बढ़ाने वाला बजट बताया है और कहा है कि बजट में हरित मंजूरी के लिए एकल पोर्टल ‘परिवेशÓ का दायरा बढ़ाने की पहल परियोजनाओं के निर्धारण और निर्माण की दिशा में खेल की दिशा बदलने वाली पहल सिद्ध होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 पर संवाददाताओं से ऑनलाइन बातचीत में श्री गोयल ने कहा, ‘यह मांग बढ़ाने वाला बजट है। बजट में जिस तरह से रेल, सड़क, बंदरगाह और अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं पर निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है उससे विभिन्न उद्योगों के सामान की मांग बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होगे।
बजट में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत मल्टी मोडल एकीकृत परिवन प्रणाली, दूरसंचार नेटवर्क, ग्रामीण संपर्क, स्वस्थ्य शहरी विकास पर विशेष बल है। श्रीमती सीतारमण ने बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यवय का प्रावधान किया है। बजट में वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए 2018 में शुरू किए एकल खिड़की परिवेश का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस पोर्टल पर अब निवेशक प्रस्तावित इकाई के स्थान के संबंध में विशिष्ट सूचनाएं भी मिलेंगी।
ग्रीन मंजूरी के लिए चार तरह के फार्म की जगह अब एक आवेदन फार्म से काम चलेगा। आवेदक केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र-हरित (सीपीसी-गीन) से अपने आवेदन की जानकारी ले सकेंगे। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 18 माह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे कर यह सुनिश्चत किया गया है कि किसी को खाली पेट न सोना पड़े। दुनिया में यह अपने तरह का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम है। इस पर पौने तीन लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए है। इससे भारत का सम्मान बढ़ा है।
वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना (एसईजेड) की जगह नयी योजना को लाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जो एसईजेड इस समय चल रहे, वे चलते रहेंगे। नयी योजना का उद्येश्य घरेलू विनिर्माण को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। इसके लिए नियम बदले जाएंगे।
