नई दिल्ली । भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वी के सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति द्वारा देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे। दरअसल, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वी के सिंह ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अगले 4-5 वर्षों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नए हवाई अड्डों के विकास और मौजूदा हवाई अड्डों को बेहतर बनाने का काम शुरू किया है। मंत्री ने यह भी बताया कि हवाई अड्डों में से आठ हवाई अड्डों का काम चालू कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान योजना के तहत अब तक 14 वाटर एयरोड्रोम और 36 हेलीपैड सहित 154 क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं के लिए हवाई अड्डों की पहचान की गई है। सांसद विजय पाल सिंह तोमर को जवाब देते हुए संसद में वीके सिंह ने कहा कि एएआई ने नए हवाई अड्डों के विकास और मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और उन्नयन को लगभग लागत पर लिया है। अगले चार-पांच साल में 25,000 करोड़ रुपये इन योजनाओं में लगाए जाएंगे।
सिंह ने यह भी बताया कि दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में तीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) हवाई अड्डों के लिए 2025 तक 30,000 करोड़ रुपये के लागत के साथ इनके विस्तार की योजना बनाई गई है। बता दें कि सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 तैयार की थी। नीति के अनुसार, एक हवाईअड्डा डेवलपर (राज्य सरकारों सहित) को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) को एक प्रस्ताव भेजना आवश्यक है।
प्रस्ताव के अनुसार साइट-क्लीयरेंस चरण और सैद्धांतिक चरण के अनुमोदन के लिए दो चरण की प्रक्रिया है। फिलहाल अभी तक आठ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं, जिनमें महाराष्ट्र में शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल, कर्नाटक में कालाबुर्गी, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर शामिल हैं।
