रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे के साथ चुनाव लडऩे के बाद सत्ता में आयी कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद कई क्रांतिकारी निर्णय किसानों और ग्रामीणों के हित में लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जेब में पैसा डालना था, ताकि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें और उन्हें अपनी लागत का सही मूल्य मिल सके। इसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं। अब आलम यह है कि राज्य में जहां बीते तीन साल में लगातार धान के रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है तो वहीं राज्य में साल-दर-साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। हालिया आंकड़ों की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की किसान हित में लिए गए निर्णयों के बाद बीते तीन दिन में ही राज्य में चार लाख 43 हजार 431 टन धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि राज्य में भाजपा के शासन काल के अंतिम दो वर्ष में यह आंकड़ा क्रमश: वर्ष 2016-17 में पहले तीन दिनों में 93 हजार 567 टन धान और वर्ष 2017-18 में 81 हजार 433 टन धान खरीदा गया था। बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य शासन ने किसानों की समस्या को देखते हुए राज्यभर में धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 2 हजार 415 तक कर दी है।
वर्ष 2018-19 के चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने किसानों से वायदा किया था कि राज्य में यदि उसकी सरकार बनी तो 2500 रुपए क्विंटल के भाव से धान की खरीदी की जाएगी। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली। उनके द्वारा सत्ता संभालने से पहले ही हालांकि प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने वायदे के अनुरूप किसानों की कर्जमाफी के साथ ही 2500 रुपए क्विंटल के भाव से धान खरीदने और खरीदे जा चुके धान का भुगतान भी इसी दर से करने की घोषणा की। तब वर्ष 2018-19 में धान खरीदी केंद्रों में सुस्त रफ्तार से शुरू हुई धान खरीदी की प्रक्रिया ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अचानक जोर पकड़ लिया। उस वर्ष राज्य में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी शासन द्वारा की गई। इसके बाद के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बोनस दिए जाने पर यह कहते हुए ऐतराज किया कि यदि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बोनस दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में छत्तीसगढ़ का चावल केंद्रीय पुल में नहीं लिया जाएगा। केंद्र के इस रोड़े के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से कोरोना-संकट से जूझ रहे किसानों में नया उत्साह जागा।
वर्ष 2019-20 के खरीफ सीजन में धान का उत्पादन बढ़ा और धान खरीदी केंद्रों में पहले तीन दिनों के आवक में बड़ा उछाल देखा गया। इस तीन दिन की अवधि में तब एक लाख 90 हजार 955 टन धान की खरीदी की गई। इस वर्ष प्रदेश में कुल धान खरीदी का आंकड़ा बढ़कर 83.94 लाख मीट्रिक टन तक जा पहुंचा। खरीफ वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 5628 करोड़ रुपए का भुगतान चार किश्तों में किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की निरंतरता से किसानों का उत्साह और बढ़ा। पहले तीन दिनों में धान खरीदी का आंकड़ा उछलकर 03 लाख 22 हजार 58 टन तक जा पहुंचा। वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी हुई। इस खरीफ सत्र के लिए भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5702 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी चार किश्तों में किसानों को देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ सत्र 2021-22 के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को न केवल जारी रखने की घोषणा की, बल्कि इस योजना को और विस्तारित करते हुए खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा कर दी।
नये खरीफ सत्र की धान खरीदी शुरु होने से पहले ही किसानों को इनपुट सब्सिडी के तीन किश्तों की राशि 4548 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, और चौथी किश्त मार्च महीनें में देने की घोषणा की जा चुकी है। इस बार, यानी खरीफ 2020-21 में किसानों के उत्साह में खासी बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष पहले तीन दिनों में ही 4 लाख 43 हजार 441 टन धान की खरीदी हो चुकी है। शासन ने इस खरीफ सत्र में 01 करोड़ 05 लाख टन धान खरीदी होने की उम्मीद जाहिर की है।
