नयी दिल्ली । ई कामर्स व्यापार में बड़ी विदेशी कम्पनियों द्वारा कथित तौर पर लगातार किए जा रहे देश के क़ानूनों का खुला उल्लंघन और अमेजन द्वारा भारत में अपने वकीलों के ज़रिए सरकार के अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले के विरोध में कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के आह्वान पर स्थानीय व्यापारियों ने 500 से अधिक जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ई कॉमर्स के लिए बने नियमों को तत्काल लागू करने की मांग की।
कैट ने यहां जारी बयान में कहा कि देश के 20 हज़ार से अधिक व्यापारिक संगठनों के व्यापारी नेताओं ने सभी राज्यों के 500 से अधिक जि़लों जि़ला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री के नाम दो ज्ञापन दिए जिसमें ई कामर्स बने नियमों को तुरंत लागू
करने की माँग की गई तथा दूसरे ज्ञापन में अधिकारियों को अमेजन के वकीलों के ज़रिए दीं गई कथित रिश्वत के मामले की सीबीआई द्वारा किए जाने की माँग की गई है।
उल्लेखनीय है कि ई कामर्स व्यापार में मची धांधली को लेकर कैट 15 सितम्बर से 15 अक्तूबर तक एक महीने का ई कामर्स पर हल्ला बोल राष्ट्रीय अभियान चला रहा है।
दिल्ली में यह ज्ञापन कैट द्वारा दिल्ली की डिविजनल कमिश्नर मोनिका प्रियदर्शिनी को दिया गया वहीं दूसरी ओर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी,
आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के विभिन्न जि़लों के जि़ला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया ।
