नईदिल्ली,। दूरसंचार उद्योग ने सरकार के उन पर शुल्क, ब्याज और दंड ब्याज के प्रावधानों में भारी राहत देने तथा कारोबार सुगमता के लिए कई दूरगामी निर्णयों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। सेल्युलर ऑपरेटरों के संगठन सीओएआई ने सरकार के इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, हम दूरसंचार क्षेत्र के लिए आवश्यक सुधारों के लिए सरकार के साहसिक और दूरदर्शी निर्णय का स्वागत करते हैं। महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले दूरसंचार उद्योग को एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता देने के लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं।
उसने कहा कि यह निर्णय डिजिटल इंडिया की सफलता की पटकथा लिखने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करने की यात्रा को गति देने के उद्देश्य से दूरसंचार क्षेत्र में आवश्यक ढांचागत सुधारों के लिए सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। सरकार का यह कदम वित्तीय बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को राहत, निवेश को बढ़ावा देने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों को पसंद की पेशकश करने में मददगार साबित होगा।
दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा, हम प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में दूरसंचार उद्योग को ऊपर उठाने के लिए इन मौलिक सुधारों को शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यह सुधार दूरसंचार उद्योग को निडर होकर निवेश करने और देश की डिजिटल लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगा। भारती एयरटेल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश करने और उसे गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एयरटेल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्टल ने कहा, उनकी कंपनी ने ढाई दशक से अधिक समय से देश की दूरसंचार क्रांति का बीड़ा उठाया हुआ है। ये नए सुधार इस रोमांचक डिजिटल भविष्य में निवेश करने के हमारे प्रयासों को और बढ़ावा देंगे और हमें देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी कंपनियों में से एक बनने में सक्षम बनाएंगे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरकों में से एक है और भारत को एक डिजिटल समाज बनाने के लिए प्रमुख प्रवर्तक है, मैं भारत सरकार के सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करता हूं। जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मैं प्रधानमंत्री को इस सहासिक पहल के लिए धन्यवाद देता हूं।
कॉर्पोरेट रेटिंग कंपनी इक्रा लिमिटेड ने भी सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस पैकेज से वित्तीय बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है। दूरसंचार कंपनियों के सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) को पुन: परिभाषित करते हुए इसमें टेलीकॉम से इतर के राजस्व को हटाने, कंपनियों को लाइसेंस फीस और अन्य शुल्कों के बकायों के भुगतान के लिए चार साल की मोहलत के साथ दस वर्ष का समय तथा उन पर दंड ब्याज माफ करने के साथ-साथ ब्याज के बोझ को हल्का करने का फैसला इस उद्योग को राहत देगा।
