रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किए गए दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय का परिणाम आज देखने को मिलने लगा है। पिछले ढ़ाई सालों में राज्य में 1564 नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 18 हजार 882 करोड़ रूपए से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है। इससे 30 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक लागू की गई है। नवीन औद्योगिक नीति से नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। इसके साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है।
प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 23 अगस्त 2021 तक नये उद्योग की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कोर सेक्टर के साथ एथेनाल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिकल, डिफेंस, सोलर आदि क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनाल संयत्र की स्थापना के लिए 13 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 2 हजार 202 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के आयोजन के माध्यम से राज्य में 50 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, कंपनियों, बिजनेस लीडर एवं राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्थानीय उद्योगपतियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने वाले निवेशक समुदायों और वैश्विक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और इससे मिलने वाले लाभ, राज्य सरकार की नीति, प्रक्रिया, नियमों की जानकारी देने के साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा।
