दुर्ग। शहर के निवासी जिनके स्वयं के आवास एवं जमीन नहीं है उन्हे नगर निगम द्वारा आवासहीनो का सर्वे पूर्व में किया जा चुका है। जिसमें लगभग 25 हजार लोग मकान मिलने की आस लगाए बैठे है। किन्तु निगम करोड़ो रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी आवेदनकर्ता को नहीं दिला पा रही है। वहीं दूसरी तरफ 50 वर्षो से ज्यादा स्थापित स्लमबस्तियों में निगम द्वारा नोटिस देकर बेदखली की शिकायत लेकर सैकड़ो की संख्या में विधायक अरुण वोरा से मिले। जिसमें डबरापारा, सिकोलाबस्ती, करहीडीह के आसपास रहने वाले निवासियों ने कई बार पट्टा आबंटित करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया है। किन्तु अब तक पट्टा नहीं मिल पाया है।
पट्टा की मांग के साथ ही बरसात में आशियाना हटाने का कार्य में रोक व मकानों की नपाई जपाई कर परेशान किया जा रहा हैं। जिस पर विधायक वोरा ने आयुक्त हरेश मण्डावी से चर्चा कर कहा कि कोरोनाकाल में लोग बेरोजगारी के चलते रोजी-रोटी के लिए परेशान है और ऊपर से बरसात के मौसम में वार्ड के निवासी आवासहीनों की पट्टा व आवास ना मिलने की लगातार शिकायत मिल रही है। श्री वोरा ने कहा कि इनकी जानकारी शासन को भेजकर राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा देने एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत जरुरतमंदो को पक्के मकानों का आबंटन करने के लिए निर्माण में तेजी लाना आवश्यक है। नगर निगम आयुक्त स्वयं वार्ड-वार्ड का दौरा कर आमजन से मिल रही शिकायतों का निराकरण करें। जिससे सभी आवासहीनों के सर पर छत मिल सके एवं जरुरतमंद जो की वर्षो से निवासरत् है उन्हे पट्टा देने के साथ ही मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध कराए जाए। इस दौरान पार्षद उषा ठाकुर, विनोद सेन, प्रमोद साहू, राकेश साहू, रामदास यादव के साथ सैकड़ो की संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।
