मोहला । योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। शासन की मंशानुसार योजनाओं के लक्ष्य अनुरूप प्रगति में तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। उक्त बातें कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कही।
इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन संबंधी जानकारी लेते हुए कहा कि जिन विभागों के कर्मचारियों का वेतन लंबित है, उन्हें अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन कर प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। उन्होंने आर्थिक सहायता अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समाज कल्याण विभाग को प्रकरण बनाने एवं श्रम विभाग को संबंधित प्रकरणों में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की।
बैंक कवरेज की समीक्षा करते हुए उन्होंने आरसेटी के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के नाम चस्पा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को वित्तीय लेन-देन में सुविधा मिल सके। उन्होंने व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंतर्गत विभिन्न स्वीकृतियों एवं लंबित ऋण प्रकरणों की जानकारी ली। केसीसी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को एलडीएम की उपस्थिति में प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती की जानकारी ली तथा महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी की प्रगति पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पूरक आहार, पीएम मातृ वंदना योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष, आधार कार्ड, आभा आईडी, जिला बाल संरक्षण इकाई की जागरूकता, बाल विवाह रोकथाम, बाल कल्याण समिति के लंबित प्रकरण तथा नक्सल पीड़ित एवं आत्म समर्पित नक्सलियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने गर्भवती पंजीयन, उच्च जोखिम गर्भवती चिन्हांकन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम गर्भवती की समय पर पहचान से मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। आभा आईडी एवं आयुष्मान कार्ड में बेहतर प्रगति लाने तथा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विकासखंडवार कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सिकल सेल नियंत्रण के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष कार्य करने के निर्देश दिए।
नगर पंचायत की समीक्षा के दौरान उन्होंने पीएम आवास (शहरी), विश्वकर्मा योजना, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जल आवर्धन योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी योजना एवं अवैध प्लॉटिंग की समीक्षा की। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी ने बताया कि नालंदा परिसर का कार्य प्रगति पर है तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नियमित रूप से किया जा रहा है। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा में उन्होंने वनाधिकार पट्टा वितरण की जानकारी ली तथा अधिकारियों को हॉस्टल एवं आश्रमों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारी ने बताया गया कि सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस दौरान छात्रवृत्ति, हॉस्टल निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई। एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्रगति पर उन्होंने गठित समिति को निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
