रोल मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में जिले को प्रथम स्थान पर लाने के निर्देश
नियद नेल्लानार योजना के तहत् सभी परिवारों की राशन कार्ड बनाने के निर्देश
अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतर कार्य योजना एवं कर्तव्यों का निर्वहन की आवश्यकता
नारायणपुर जिले के प्रभारी सचिव जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लिया गया। कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा प्रभारी सचिव को जिले की सामान्य जानकारी दी गई। बैठक में प्रभारी सचिव जितेन्द्र शुक्ला ने वित्तीय वर्ष 2016-23 एवं 2024-26 में स्वीकृत आवासों, आत्म समर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित, पीएम जनमन, नियद नेल्लानार, आवास प्लस 2.0, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंक लिंकेज, लखपति महिला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीडब्लूडी, जल जीवन मिशन, सोलर पंप स्थापना, हैण्ड पंप, सौर सुजला, नियद नेल्लानार योजनांतर्गत सोलर हाई मास्ट संयंत्री की स्थापना, स्कूल, जिला प्रशासन द्वारा संचालित परियना दिव्यांग आवासीय विद्यालय, पोर्टा केबिन तथा आदिवासी विभाग अंतर्गत सभी पीवीटीजी परिवारों का आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
प्रभारी सचिव श्री शुक्ला ने रोजगार, कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, नगरपालिका, समाज कल्याण, पुनर्वास, विद्युत, श्रम तथा राजस्व विभाग की कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर नम्रता जैन ने जानकारी दिया कि प्रशासन गांव की ओर अभियान अंतर्गत जिले के ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी सचिव ने प्राप्त आवेदनों को गंभीरता पूर्वक निराकरण करने निर्देशित किया।
प्रभारी सचिव जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा जिले का जानकारी पूछे जाने पर कलेक्टर नम्रता जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में चार तहसील तथा दो विकासखंड नारायणपुर और ओरछा, जिले में दो अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय संचालित है। जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण संबंधी जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि अधिकतर प्रधानमंत्री आवास, भूमि सुधार कार्य, राशन कार्ड और हेण्ड पंप की मांग, सड़क, भवन, पुल पुलिया निर्माण, ऋण पुस्तिका की मांग से संबंधित आवेदन दिए गए हैं जिसका शत प्रतिशत निराकरण किया जा रहा है। आत्म समर्पित नक्सलियों को पुनर्वास निति योजना से लाभान्वित तथा आरसेटी के माध्यम से आत्म निर्भर बनाए जाने प्रयास किया जा रहा है।
