नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह 2 चरणों में अक्टूबर 2026 और मार्च 2027 से शुरू होगी। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।
इसके बाद माईच 2027 से अन्य राज्यों में जनगणना शुरू की जाएगी। जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी होगी।
पहले चरण की जनगणना को हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाएगा।
इसमें परिवार की संपत्ति, पारिवारिक आय, आवास की स्थिति और सुविधाओं से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा।
दूसरे चरण में जनसंख्या गणना के तहत घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाएगी।
इस की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ऐसे में उत्तर देने वाले निवासी घर से ही प्रश्नों के उत्तर को दे सकेंगे।
इसमें घर-घर जाकर जनगणना तो की जाएगी, लेकिन यह सभी चीजें टैबलेट और मोबाइल के जरिए होंगी। लोगों को ऑनलाइन भी जनगणना में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा पहली बार जनगणना में जाति की गणना भी जनगणना की प्रक्रिया होगी, जिसकी काफी समय से मांग उठ रही थी।
जनगणना की तिथियां सामने आने के बाद अब महिला आरक्षण विधेयक और विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया का भी रास्ता साफ हो गया है।
जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें अंतर्गत सभी राज्यों में सीटों का जनसंख्या के अनुसार आकलन किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव 2029 में केंद्र सरकार नए परिसीमन के मुताबिक, महिला आरक्षण विधेयक भी लागू करेगी, जिससे संसद में प्रवेश के लिए महिला सांसदों को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
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